विराटनगर, ४ असोज । समाजवादी पार्टीका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले २०७२ असोज ३ गते सिंगो देशलाई ब्यारेकमा रुपान्तरण गरेर, संविधान सभा भवन वरीपरी कर्फ्यू लगाएर संविधान जारी गरेको बताउँदै ५ दर्जनभन्दा जनताको लाशमाथि टेकेर संविधान जारी गरेको दिन राष्ट्रिय दिवस हुन नसक्ने बताएको छ । उनले यो कुरा समाजवादी पार्टीले विराटनगरमा आयोजना गरेको संविधान संशोधनको अपरिहार्यता र आवश्यकता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बताएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले जुन संविधान जारी गर्दा जनताले ब्लाय्कआउट गरे त्यो दिन राष्ट्रिय दिवस कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै भने, अमेरिकामा सबै जनता एकजुट भएर स्वतन्त्रता संग्राम जितेको ४ जुलाई १७७६ को दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउँछ भने जर्मनमा पहिला देश संघीयतामा गएको दिन तथा पछि आएर पूर्वी जर्मन र पश्चिम जर्मन एकीकृत भएको दिन ३ अक्टोवर १९९० को दिनलाइ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने गरेको बताउँदै नेपालमा पनि जनताको विजय भएको दिन वैशाख ११ गते वा देशमा गणतन्त्र आएको दिन जेठ १५ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनुपर्ने बताए ।
नेता श्रेष्ठले ठूलो परिवर्तनपछि अरु देशमा जस्तै संविधान सभाले संविधान बनाउनु विधि र प्रकृयाको दृष्टिले सर्वोकृष्ट रहेको भए पनि संविधानको सारभूत विषय बस्तु उत्कृष्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘परम्परागत उदार लोकतन्त्रको मान्यताको आधारमा हेर्दा वर्तमान संविधानले वाक, प्रेस, सभा, संगठन स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गरेको छ । देशको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ । संविधानको सर्वोच्चता, बहुलतायुक्त खुल्ला समाज, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था, विधिको शासन, कानुनी राज्य, मौलिक एवम् मानव अधिकार जस्ता परम्परागत लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू यसले आत्मसात गरेको छ ।’
उनले भने, ‘राज्यले मानिसका जन्मसिद्ध खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभूता, सूचनाको हक जस्ता सम्पूर्ण मौलिक हकहरू र मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यसरी नै वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग, अशक्त, र असहायहरूको संरक्षणको लागि सामाजिक सुरक्षाको हक पनि प्रदान गरेको छ । राज्यले लोकल्याणकारी राज्य र समाजवादउन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र लागु गर्र्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई पनि संस्थागत गरेको छ । तर समावेशी लोकतन्त्र, संघवादको आधारभूत सिद्धान्त र समानुपातिक समावेशिताको दृष्टिले हेर्दा यो संविधान अन्तरिम संविधान–२०६३ भन्दा प्रतिगामी रहेको छ ।’संघिय अनलाइन बाट सभार।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here