रौतहट ,१७ असार । रौतहटमा रहेका स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयहरुले सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक नेपाली नागरिकले सेवा प्रदायक संस्था कार्यालयबाट सूचना पाउने अधिकारलाई जिम्मेवार निकाय कार्यालयले अधिकार कुन्ठित गर्ने गरेका हुन् ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गराउने निकायको आदेशलाई समेत स्थानीय तहका सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अवहेलना गर्ने गरेकाले सहज ढंगबाट सूचना पाउन सर्वसाधारणलाई गाह्रो भएको हो । नेपालको संविधान तथा सूूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि सहजरूपले सूचना पाउन नसकेको स्थानीय गौर नगरपालिका– २ निवासी शैलेन्द्र झाले गुनासो गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावेदन गर्ने निवेदकलाई समयमा सूचना उपलब्ध गराइदिन आदेश दिँदा पनि जिल्लाको गरुडा नगरपालिकाले कुनै वास्ता नगरेको आरोप झाको रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि जिम्मेवार निकाय कार्यालयका प्रमुखले बेवास्ता गर्दै आएको झाले बताए ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतले सूचनाको पहुँचलाई मानवअधिकारका रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा नागरिकले माग गरेको सूचना समयमै र माग गरेको स्वरुपमा उपलब्ध गराउनु सबै सार्वजनिक निकायको कर्तव्य र दायित्व रहे पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश संविधानले दिएको अधिकारको समेत अवमूल्यन गर्ने परिपाटीको वृद्धि भएको छ ।
पुनरावेदनको सम्बन्धमा आयोगबाट गरुडा नगरपालिकाको कार्यालय रौतहटको नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम ७ (सात) दिनभित्र आयोगसमक्ष लिखित जवाफ पठाउनू भनी मिति २०८१–०१–०६ मा आदेश भएकोमा नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको झाले गुनासो गरे ।
