अरविन्द कुमार यादव
रौतहट ,४ बैशाख।नेपाल पिछडावर्ग (OBC) महासंघ जिल्ला कार्य समिति रौतहटले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पाँचबुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री गजेन्द्र ठाकुरको नेतृत्वमा २०८१ फागुन १९ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति हाल ४५ दिन सम्म राज्य पक्षबाट कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै महासंघले मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै, त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिप्रति राज्य नै जिम्मेवार हुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल पिछडावर्ग (OBC महासंघको ५ बुन्दे मागहरू
१) उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति, पिछडीएको समुदाय (OBC) उत्थान विकास समिति र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिमा पदाधिकारीहरु यथाशिघ्र नियुक्ति गरी कार्यालय सञ्चालन गर ।
२) राष्ट्रिय समावेसी आयोगले पिछडावर्गको थर सूचीकरण सम्बन्धि १ वर्ष पहिला ताहाँ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन यथाशिघ्र मन्त्रीपरिषदबाट पास गरी पिछडावर्ग (OBC) आरक्षण लागु गर ।
३) समितिहरु कायमै रहेको अवस्थामा विगत २ दशक देखि निरन्तर रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विना कारण र विना आधार सेवाबाट अवकाशित गरिएका कर्मचारीहरुलाई पूर्नबहाली गर ।
४) नेपाल पिछडावर्ग (OBC) महासंघ, दलित, वादी र नेपाल सरकार बिच मिति २०६४/०२/०८ गते ३ बुँदे, २०६५ चैत्र ११ गते ५ बुंदे, २०६५/०७/०५ गते ८ बुँदे, २०६६ आषाढ गते ७ गते ४ बुँदे, २०६८/०२/०६ गते ३ बुंदे, २०६९।०१।१३ गते ६ बुँदे, २०७२।०२।३१ गते २ बुँदे, २०७३।०८।२९ गते ११ बुँदे भएको सम्झौताहरु तत्काल लागु गर ।
५) नेपालको संविधान धारा ४२ (१) धारा १२ (३) र धारा २८३ बमोजिम सम्पूर्ण निकायमा (प्रशासन, प्रहरी, सेना, सेवा, न्याय सेवा, कुटनितिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रको सबै तह एवं निकाय तथा राजनितिमा पिछडावर्गको लागि जनसंख्याको आधारमा आरक्षित गरी गैरसरकारी र निजि क्षेत्रको रोजगारमा पिछडावर्ग ((OBC) को लागी जनसंख्या को आधारमा आरक्षित सिटसंख्या निर्धारण गर्न पहल गर साथै हाल सरकारले ल्याउनलागेका संघीय निजामती सेवा विधेयक र शिक्षा विधेकयकमा OBC लाई समावेश गर ।
सरकारले मागहरूको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरेमा जिल्ला स्तरीय व्यापक आन्दोलन गर्ने बताएको छ।
