सिम्रौनगढमा न्याय मरेकै हो त : स्थानीय सरकार किन बेखबर ?

कलैया, बैशाख ८ । एक हातमा झोला अर्को हातमा न्यायको लागि कागज बोकेर स्थानीय तह सिम्रौनगढ धाउदै उनी हुन बनवारी साह तेलि । सिम्रौनगढ नगरपालिका ११ बस्ने बर्ष ७७ को बनवारी साह आफ्नो न्यायको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा निवेदन दर्ता २०८१ चैत्र १० मा गराउछ। जिल्ला प्रशासन बाराले पीडितको न्यायको लागि स्थानीय तहमा पत्र काटिन्छ । पत्र लिएर बूढो मान्छे ,घरी हाकिम साहेबको कोठा ,घरी मेयर साहेबको कोठा त घरी उपप्रमुखको कोठा तर तीन वटै कोठा बन्द भेटाएपछी उनी निराश मुद्रामा कार्यालय परिसरमा बसेर रोईरहेका हुन्छ । त्यही बेला संचारक्रमी पुग्छ ,वहाँले सबै बिर्तान्त सुनाउँछ । आफ्नो जग्गा बेचेर सिम्रौनगढ नपा ११ भगवानपुर बस्ने आफ्नै छोरी ज्वाई रामकिशोर साह तेलि ,सीता साह लाई रु १८ लाख दिइएको कथा सुनाए । छोरी ज्वाईले त्यो रकम आफ्नो छोरिको बिहेमा खर्च गरेको बुवाको सम्पत्ति लिए ,खान बस्न शुरुमा केही दिन गरे ,पछि घर बाट नै निकाला गरेको कथा रुदै सुनाए । यो कथा स्थानीय तह न्यायीक समिती , प्रशासकीय अधिकृत हरिओम जैसवाल लाई समेत पत्र दिइएर सुनाए । तर स्थानीय सरकारले बनवारी साह लाई न्याय दिलाउन सकेको छैन । सिम्रौनगढ नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको पत्रलाई समेत वास्ता नगरी पीडितको मुद्दा लाई स्थानीय तहमा ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु अनि स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कुरा गर्नु पट्कै सुहाएन । न्याय सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा न्यायीक समिति छदाछ्दै सर्वसाधारण नागरिकले समयमा न्याय नपाउनु स्थानीय सरकारको बिडम्बना रहेको छ । यस्ता क्यौ उदाहरणहरु छन , सेवाग्राही समयमा कार्यालय पुग्छन्न , तर कार्यालय प्रमुख नभएपछि रितो हात घर फर्कनु पर्ने अवस्था सिम्रौनगढमा देखा पर्ने गरेका छन । सिम्रौनगढमा पीडितको लागि न्याय मरे कै हो त ?