अरविन्द कुमार यादव
रौतहट ,१८ श्रावण।राजदेवी नगरपालिका–१ निवासी प्रभु राय यादवले सूचना अधिकार ऐन २०६४ को दफा ३ अनुसार राजदेवी नगरपालिकाको कार्यालयसँग विभिन्न विकास योजनाहरू, खर्च विवरण र कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी १३ बुँदे सुचना माग गरेका छन्।
उहाँले एक लिखित निवेदनमार्फत नगरप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बोधन गर्दै कार्यालयमा रहेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपीको माग गरेका हुन्।
माग गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस्तो छन्:
१. नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति, खाजा, विज्ञान प्रयोगशाला लगायत कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भएको विवरण।
२. विद्यालयहरूमा बालबालिकाको संख्या, राहत र अनुदान कोटा विवरण।
३. २०७९ सालदेखि हालसम्म विद्यालयमा खर्च भएको कार्यक्रमगत बजेट विवरण।
४. वडा नं. १ देखि ९ सम्मका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र वडा कार्यालयमा करार तथा नयाँ नियुक्ति भएका पदहरूको नामावली।
५. नगरस्तरीय योजनाहरू कुन कुन वडामा सञ्चालन भएका छन् भन्ने विवरण।
६. स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति रकम छुट्याइएको छ, आयुर्वेद तथा औषधि आपूर्तिको विवरण।
७. कृषि सामग्री (धान, गहुँ बीउ, मोटर, बोरिङ्ग, पोल तार आदि) वितरणको दस्तावेज।
८. बेरुजु विवरण – विगतदेखि हालसम्मको बेरुजु रकम र फछ्र्योट विवरण।
९. टिपर, डोजर, कल्टिभेटर, एम्बुलेन्सबाट भएको आम्दानी विवरण।
१०. वडा नं. १ मा २०७९ देखि हालसम्मको बजेट शीर्षकअनुसार खर्च विवरण।
११. वडा कार्यालयको भाडा, रंगरोगन, अफिस खर्चको मासिक तथा वार्षिक विवरण।
१२. श्री माध्यमिक विद्यालय पथराको २०७९ देखि हालसम्म खर्च विवरण।
१३. नगरपालिकाबाट सञ्चारमाध्यम (मिडिया) लाई प्रदान गरिएको रकम र नामावली।
निवेदक यादवले सूचनाको हक अन्तर्गत नागरिकलाई आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने अवसरलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरेका छन्। “पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि यो आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नगरपालिकाबाट यस्ता जानकारी प्राप्त भएमा त्यसले नगरपालिकाको बजेट पारदर्शिता, कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्टता र योजनाको प्रभावकारीतामा नागरिक निगरानीको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
अब नगरपालिका कार्यालयले कानूनी प्रावधान अनुसार १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यदि सूचनाको आपूर्ति नगरेमा वा ढिलो भएमा सूचनाको हक कानुनको आधारमा राष्ट्रिय सुचना आयोगमा उजुरी दिने विकल्प खुला रहनेछ।
