अरविन्द कुमार यादव
रौतहट ,१९ श्रावण ।नेपाल सरकार आफैँले तोकेको अनुदान रकम कटौती गरेपछि उखु उत्पादक संघ रौतहट आक्रोशित बन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई आइतबारका दिन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरे पछि संघर्षमा उत्रनु परेको उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले बताए। डेढ दशक अघि उखु किसानहरुले गरेको सडक आन्दोलनबाट सरकारले उखुकोे बिक्री मूल्यमा लाग्ने भ्याट वापतको रकमको ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको थियो ।
उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष यादवका अनुसार उखुको उन्नत जातको बीउ अभाव, सहुलियत कर्जाको अभाव, खादमल सहज ढङ्गले नपाउनु, उखु भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु, खर्चिलो त झ,झझटिलो मान्सिक तनाव लगायतका समस्याको सामना गर्दै एक लाख किसान परिवार उखु खेतीमा आश्रित रहेको जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उखु प्रति क्विन्टल रु ५ सय ८५ चिनी उद्योगले दिने र सरकारले अनुदान वापत प्रति क्विन्टल रु ७० दिने व्यवस्था रहे पनि रु ७० का दरले हुन् आउने रु एक करोड ६० लाख हालसम्म किसानलाई भुक्तानी नभएपछि किसानलाई बैंकको किस्ता तिर्न, दैनिक घर खर्च गर्न समेत समस्या भइ रहेकोले आन्दोलनको कार्यक्रम तालिका सार्वजनिक अध्यक्ष यादवले गरे।
अध्यक्ष यादवले आइतबार बुझाउनु भएको ज्ञापन पत्रमा बक्यौता अनुदान रकम तत्काल उपलब्ध गराई दिन तथा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को उखुको मूल्य तय गर्न उखु किसानका प्रतिनिधि, चिनी उद्योगि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको विचमा वार्ता गराएर मात्र निर्धारण गर्न माग गरिएको छ ।
माग पूरा नभए साउन २० गते प्रत्येक चिनी उद्योगको गेटमा विरोध प्रदर्शन गर्ने र साउन महिनामा माग पूरा नभए भदौ ८ गतेदेखि काठमाडौँ माइतिघर मण्डलामा धर्ना विरोधका कार्यक्रम गर्ने संघका अध्यक्ष यादवले जनाए।
ज्ञापन पत्र बुझ्नु हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण निधि तिवारीले उखु किसानको समस्या तत्काल सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाइने जानकारी समेत दिएका हुन।
