एमाले काग्रेंस सरकारले ल्याउन खोजेको मिडिया बिधेयक खारेजको माग

पछिल्लाे समाचार

रौतहट ,३ माघ। श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटको आयोजनामा मिडिया काउन्सिल र सामाजिक संजाल नियमन सम्वन्धी बिधेयक २०८१ बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रवार गौरमा संपन्न भएको छ ।

नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल , सामाजिक संजाल नियमन सम्वन्धी अध्यादेशको बारेमा राय सल्लाह सुझाव सहित सरकार माथि दवाव सृजना गर्ने उदेश्यले आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका वक्ताहरुले सरकारले ल्याउने खोजेको विधेयक अलोकतांत्रिक भएकोले परिमार्जन गर्नु पर्ने जोड़ दिएका छन ।

जिल्ला शाखाका अध्यक्ष संतोष पौडेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका सदस्य शैलेन्द्र झाले सामाजिक संजाल नियमन सम्वन्धी विधेयकमा गरिएको व्यवस्था आम नेपाली जनता तथा मीडियाकर्मी माथिको दमनको रुपमा देखिएकोले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।

प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्वोधन गर्दै प्रदेश सदस्य झाले सामाजिक संजालमा देखिएका विकृति छडापन नियंत्रण हुनु पर्ने धरना राख्दै गरिएको दण्ड सजाय जरिवानाको विषयमा संशोधन गर्नु पर्ने जोड़ दिए । उहाले भने मिडिया काउन्सिल र सामाजिक संजाल नियमन विधेयकमा गरिएको व्यवस्था हूबहू पास भयो भने लोकतंत्रको बर्खिलाप हुने छन । संविधानले दिएको स्वतंत्रताको दमन नेपाल पत्रकार महासंघ कुनै पनि हालतमा सहन गर्न नसक्ने भएको संसदमा दर्ता गरिएको विधयेक संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता रेवन्त झाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको ६ अध्यादेश नेपाली जनताको हक हितमा नभई भ्रस्टाचार अनियमिता गर्नेलाई ढाकछोप गर्ने दस्ताबेजको रुपमा रहेकोले संशोधन गर्नु पर्ने टिप्पणी गरे ।

लोकतन्त्रमा सवैलाइ आफ्नो विचार अभिव्यक्ति राख्ने स्वतंत्रता हुन्छ त्यसलाई रोक्नु भने निरंशकुशता लादनु खोज्नु हो संसद सुचारु नभएको अवस्थामा ल्याइएको अध्यादेश खारिज गर्नु पर्ने मांग गरे ।

लोकतन्त्रको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकार माथि अंकुश लगाउनु तानाशाहको संकेत भएको जिकिर गर्दै भूमि सम्वन्धी अध्यादेश , उपभोक्ता सम्वन्धी अध्यादेश सहितको विधयेक सम्वन्धित सरोकारवाला संग छलफल गरेर ल्याउन सरकारलाइ सुझाव दिए । नेता झाले जनताको भावना विपरीत बलपूर्वक अध्यादेश ल्याए मुलुक द्वन्दमा जाने चेतावनी समेत दिए ।

लोकत्रांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिल कुमार सिंह , जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष श्यामबिहारी यादव , राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टीका सत्येंद्र सिंह , नेकपा माओवादी पार्टीका प्रतिनिधि राम प्रताप यादव , रौतहट उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व महासचिव गंगाधर बर्मा , राजनितिक विषयका जानकार चिरंजीवी सिंह , नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका पूर्व सभापति प्रेमचन्द्र झा , रविन्द्र प्रसाद साह ,नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सचिव गौतम श्रेष्ठ ,नेपाल रेडक्रॉस सोसाइटी रौतहटका मंत्री धर्मेन्द्र सिंह सहितका वक्ताहरुले विधेयकमा देखिएका बिबादित विषय परिमार्जन गर्नु पर्नेमा जोड़ दिएका छन ।

श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका उपध्यक्ष स्वागत मंतव्य दिएका कार्यक्रमको संचालक जिल्ला सचिव अभिमनु कुमार पटेलले गरेका थिए ।

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय