नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक विकास क्रम, वाम एकता र आजको आवश्यकता

पछिल्लाे समाचार

——प्रेमचन्द्र झा
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सुरुवात सन् १९४९ (२००६ साल) मा भएको हो। यसको संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए। नेपालमा राणा शासनको निरंकुशताको विरुद्धमा उठेका विभिन्न राजनीतिक धारहरूमध्ये कम्युनिष्ट विचारधाराले नेपाली समाजमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न थालेको थियो।

२००६ साल वैशाख १० गते, भारतको कलकत्ताको श्यामबजारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरियो। यो पार्टीले पहिलो पटक नेपाली जनताका पक्षमा वैज्ञानिक समाजवाद, वर्गीय संघर्ष र सामाजिक न्यायको अवधारणा ल्यायो। २०१० सालमा पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिव बने। २०१४ सालमा दोस्रो महाधिवेशन पनि मनमोहनकै नेतृत्वमा भयो। २०१७ सालमा केशरजंग रायमाझीले राजा महेन्द्रको ‘शाही’ कूको समर्थन गरेपछि पार्टीमा ठूलो विभाजन आयो।

२०२८ सालमा झापा विद्रोह भयो, जसलाई मालेले नेतृत्व गर्‍यो। यो सशस्त्र संघर्ष थियो र यसले पार्टीलाई विद्रोही धारतर्फ मोड्यो। कमरेड सीपी मैनाली मालेका महासचिव बने। त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तर विभाजन र समूहहरूको निर्माण भयो। पुष्पलाल समूह, चाउम, मसाल, मार्क्सवादी, मसाल–मशाल जस्ता दर्जनौं उपसमूहहरू बन्न थाले। नारायणमान विजुक्छेले नेमकिपा गठन गरे। २०३५ मा माले फेरि पुनर्गठित भयो।

२०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा वामपन्थी दलहरू अग्रपंक्तिमा थिए। २०४७ मा माले र मार्क्सवादी एकीकृत भई नेकपा (एमाले) बने। यही वर्ष मसालबाट बाबुराम भट्टराई, रूपलाल विश्वकर्मा, चाउम मिलेर एकता केन्द्र गठन भयो। २०५२ साल फागुन १ गते माओवादी जनयुद्ध सुरू भयो, जसले नेपालमा राज्य सत्ता नै हल्लाइदियो। २०५४ मा एमालेबाट वामदेव गौतम अलग भई माले गठन गरे, तर पछि २०५८ मा पुन: एकता भयो।

२०६५ मा माओवादी र एकता केन्द्र मिलेर नयाँ माओवादी पार्टी बने। २०७० मा वैद्य समूह विभाजित भई नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वमा नयाँ पार्टी गठन गरियो। २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सातबुँदे सहमति भयो र २०७५ साल जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। २०७७ फागुन २३ गते नेकपा विघटन भयो र एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भए। २०७८ भदौ ९ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले देशको राजनीति परिवर्तनमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर, विडम्बना यो थियो कि यो आन्दोलनले एकताको नाममा धेरै पटक विघटन, विभाजन, पुनर्गठन र पुनः एकताको चक्र पूरा गर्यो। एकता भएका बेला साझा विचारधारा—मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी सिद्धान्तलाई जग बनाएर पार्टीहरू एक भएका थिए। जनयुद्ध, जनआन्दोलन र राजनीतिक संघर्षको साझा पृष्ठभूमिले उनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो। लोकतन्त्रपछिको शक्ति सन्तुलन र संसदीय बहुमत प्राप्त गर्ने लालसाले पनि पार्टीहरूलाई नजिक ल्यायो।

तर, व्यक्तिगत अहंकार नेता नेता बिचको लडाइँ, गुटबन्दी, र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले गर्दा ती एकता लामो समय टिक्न सकेनन्। सशस्त्र संघर्ष भर्सेज संसदीय मार्ग, संविधानप्रति दृष्टिकोण, शान्ति प्रक्रिया आदिमा देखिएका मतभेदले एकताको जग कमजोर भयो। सत्ताको लालच, प्रधानमन्त्री बन्ने–बनाउने झगडाले गर्दा विचारभन्दा पदले प्राथमिकता पायो।

आजको नेपालमा वामपन्थी विचारधारा कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने गुनासाहरू बढ्दो छ। जसले गर्दा वाम एकताको आवश्यकता अझ सशक्त रूपमा महसुस गरिएको छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीति र नीति निरन्तरताको अभावका कारण जनतामा राजनीति प्रति विश्वास घटेको छ। आर्थिक रूपमा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको अभावले देशलाई गम्भीर संकटतर्फ डोर्‍याइरहेको छ। जनताकाे बामपन्थी शक्तिप्रति पनि मोहभंग हुन थालेका छन्।

यस्तो स्थितिमा वाम एकता किन आवश्यक छ? पहिलो, जनतामा नयाँ राजनीतिक विकल्पको आवश्यकता छ। जनताले पुराना पार्टीप्रति विश्वास गुमाउँदै छन् र नयाँ शक्ति खोज्दै छन्। दोस्रो, सशक्त जनप्रतिनिधित्वका लागि—विभाजित वामपन्थी दलहरू कमजोर चुनावी नतिजा ल्याइरहेका छन्, जसले प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ। तेस्रो, सैद्धान्तिक स्पष्टताका लागि—एउटै मंचमा बहस गरेर स्पष्ट राजनीतिक र विकासको रणनीति बनाउन सकिन्छ।

तर यस्तो वाम एकता केवल चुनावी तालमेलमा सीमित हुनु हुँदैन। दीर्घकालीन रणनीति, वैचारिक स्पष्टता र राजनीतिक प्रशिक्षण अत्यावश्यक छ। नेताहरूले सैद्धान्तिक अनुशासन पालना गर्नुपर्छ। गुटबन्दी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रक्रियालाई अंगाल्नु आवश्यक छ। समाजको सबै वर्ग—श्रमिक, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, युवा—को हितमा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। युवालाई आकर्षित गर्ने विचार, संगठन र नेतृत्व विकासको योजना आवश्यक छ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्तिको यात्रा मात्र थिएन, यो समाज रूपान्तरणको आन्दोलन पनि थियो। वर्गीय विभेद, जातीय उत्पीडन, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय पछौटेपन जस्ता सामाजिक मुद्दाहरूमा वाम आन्दोलनको भूमिका निर्णायक रह्यो। यस आन्दोलनले नेपालमा वर्गीय चेतना बढायो। मजदुर, किसान, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी आदिलाई संगठित गर्दै, उनीहरूका अधिकारको लागि आन्दोलन गर्‍यो। नेपाली इतिहासमा पहिलोपटक ‘श्रमिकको सरकार’ भन्ने भाषाशैली एमालेका सरकारहरूमार्फत परिचित भयो। न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रमिक हकहितका कानुन निर्माण, ट्रेड युनियन सुदृढीकरण, कृषिमा जमिनको जोताहालाई जग्गा स्वामित्व दिलाउने नीतिहरू ल्याइए।

कम्युनिष्ट आन्दोलनले जातीय पहिचानको सवाललाई राजनीतिक एजेण्डा बनायो। जनयुद्धको समयमा महिला सहभागिता लगभग ४०% भन्दा बढी थियो। थारू, मगर, लिम्बु, तामाङ, दलित समुदायहरूको राजनीतिक चेतना उच्च बन्यो। लैंगिक समानताको सवालमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयासहरू भएका थिए। उदाहरणका लागि, माओवादी आन्दोलनमा महिला कमान्डरहरूको संख्या उल्लेखनीय थियो।

१९९० को दशकमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस र शैक्षिक क्षेत्रका युवाहरू कम्युनिष्ट विचारधाराप्रति आकर्षित भए। जनयुद्धको समयमा हजारौं शिक्षित युवाहरू ग्रामीण इलाकामा गएर ‘सामाजिक रूपान्तरणको मिशन’ लिए। तर, यिनै युवाहरू पछिल्ला वर्षमा राजनीतिप्रति मोहभंग भएर वैदेशिक रोजगारीतर्फ गएका छन्। त्यसैले, यो आन्दोलनको सामाजिक आधार क्रमश: कमजोर हुँदै गइरहेको देखिन्छ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल आन्तरिक घटनाबाट प्रभावित छैन। विश्वका प्रमुख कम्युनिष्ट आन्दोलनहरू — चीनको माओवादी क्रान्ति, सोभियत संघको बोल्शेभिक क्रान्ति, भारतको नक्सलवादी आन्दोलन — नेपालका वामपन्थीहरूमा गहिरो प्रभाव परेको छ। एमाले धारले सामूहिक नेतृत्व, संसदीय सहभागिता र उदार समाजवादी मार्ग अँगालेको छ, जसमा सोभियत शैलीको प्रभाव छ। माओवादी धारले माओको सैद्धान्तिक लाइन — सशस्त्र विद्रोह, जनसत्ता, नवजनवादी क्रान्तिलाई अपनायो। भारतमा वामपन्थी आन्दोलनसँग नेपालका वामपन्थीहरूका ऐतिहासिक सम्बन्ध छन्। चीनसँगको सम्बन्धमा, विशेषतः २०६२/६३ को आन्दोलनपछि माओवादी र चीनबीचको कूटनीतिक संवाद महत्वपूर्ण बन्यो।

नेपालको वामपन्थी सफलताप्रति पश्चिमी मुलुकहरूले विशेष ध्यान दिएको पाइन्छ। विशेष गरी जनयुद्धको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको स्थानबारे बहस भएको थियो। अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका देशहरूले माओवादी आन्दोलनलाई ‘आतंककारी’ सूचीमा राखेका थिए, जुन पछि शान्ति प्रक्रियामा आएका कारण हटाइएको थियो। यसले देखाउँछ कि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल आन्तरिक संघर्ष मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक समीकरणसँग पनि सम्बन्धित थियो।

आजको राजनीतिक परिदृश्यमा वाम शक्तिहरू तीनदेखि चार भागमा विभाजित छन् — नेकपा (एमाले) केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रचण्डको नेतृत्वमा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा, र विप्लव नेतृत्वको नेकपा, जुन भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आएपनि संगठित शक्ति बन्न सकेको छैन। यी पार्टीहरूको विचार, रणनीति र कार्यशैलीमा आन्तरिक भिन्नता रहँदै आएको छ।

एमालेले संसदीय समाजवाद र राष्ट्रवादलाई जोड दिएको छ, जसमा मध्यमार्गी राष्ट्रियताको स्वरूप देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले अझै क्रान्तिकारी सुधारवाद र वर्ग संघर्षको एजेण्डा बोकेको छ, यद्यपि व्यवहारमा सत्तासँग सम्झौता गर्दै आएको छ। एकीकृत समाजवादी बहुलवादी समाजवादको धारणासहित सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयासमा छ।

यी सबैको विचमा विचारगत मतभेद, नेताहरूबीचको अविश्वास, र सांगठनिक स्वार्थले गर्दा वाम आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ। यसको समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ?

वाम एकताका लागि पहिला सैद्धान्तिक सहमति अपरिहार्य छ। सबै वाम घटकहरूले विचार, मार्ग, रणनीति र कार्यक्रमको साझा न्यूनतम दस्तावेज तयार गर्नुपर्छ। ‘पुनः क्रान्ति या सुधार’ भन्ने बहसको सट्टा सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र समावेशी विकासमा केन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक छ। सांगठनिक अनुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास बलियो बनाइनुपर्छ। गुटबन्दी, अवसरवाद र नेतावादी प्रवृत्तिहरूको अन्त्य बिना जनताको विश्वास जित्न सकिन्न।

जनमुखी कार्यक्रम, श्रमिक-किसान-विद्यार्थी-महिला-दलित-आदिवासीको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। वाम आन्दोलनले फेरि समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न थाल्नुपर्छ। राजनीतिक भाषाशैली, संगठनको संरचना र कार्यशैलीलाई समय सापेक्ष र जनमुखी बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालको राजनीतिक संक्रमण अझै समाप्त भइसकेको छैन। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन्। यस्तो अवस्थामा वाम शक्तिहरूले साझा मोर्चा बनाउन नसकेमा देश पुनः अस्थिरतातर्फ जान सक्छ। त्यसैले, वाम एकता केवल राजनीतिक गणित होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, विकास र जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न आवश्यक ऐतिहासिक कार्यभार हो।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले देशलाई मुलुककै आधुनिक इतिहासको आधारशिला बनाउने योगदान दिएको छ। तर आजको सन्दर्भमा यो आन्दोलन दिशाहीन देखिन थालेको छ। निरन्तरको विभाजन, सत्ता मोह, वैचारिक अस्पष्टता र जनताबाट टाढिँदै गएको व्यवहारले गर्दा आन्दोलन संकटमा छ।

यस्तो अवस्थामा, वाम एकता केवल दलहरूबीचको समायोजन होइन, यो राष्ट्रको हितका लागि आवश्यक राष्ट्रिय कार्यभार हो। देशमा सामाजिक न्याय, समानता, समृद्धि र स्थायित्व ल्याउने सम्भावना अझै पनि वाम शक्तिसँग छ, तर त्यसका लागि पुनर्जागरण आवश्यक छ। संगठनलाई विचारभन्दा माथि राख्ने, सत्तालाई सिद्धान्तभन्दा अगाडि राख्ने प्रवृत्तिलाई पराजित नगरेसम्म नयाँ युगको सुरुवात सम्भव छैन।

“इतिहास सधैं बलियो पक्षको साथ रहँदैन — सत्य, प्रतिबद्धता, र जनताको पक्षमा उभिन सक्नेहरू नै दीर्घकालीन विजेता बन्छन्।”

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय